गठन भएदेखि राजनैतिक भर्ती र खिचातानीको थलो बन्दै आएको चलचित्र विकास बोर्डमा यसपालि पनि पार्टी राजनीति हावी हुनपुगेको छ। सरकारले ११ दिनअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोर्ड अध्यक्षका रूपमा फिल्म व्यवसायी तथा निर्मात्री निकिता पौडेललाई नियुक्त गरे पनि बोर्डका सदस्यहरुले राजनैतिक आस्थाकै आधारमा असहयोग गरेका छन्।

बोर्डले राखेको दुवै बैठकमा सदस्यत्रय फिल्म व्यवसायी नरेन्द्र महर्जन, कलाकार उत्तम केसी र पत्रकार अशोक प्यासी राई सहभागी भएनन्। केही महिनाअगाडि नै बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन मागेको सरकारले हालै मात्र चलचित्र विकास बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानलगायतमा दिएको नियुक्ति मान्य नहुने वाम गठबन्धनको निर्णयपछि एमाले सरकारले नियुक्त गरेको सदस्यत्रय बोर्डका बैठकलगायतका कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन्।

बोर्ड सदस्य उत्तम केसीले बहिष्कार गरेको नभई व्यस्तताका कारण बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरे। ‘बहिष्कार नै गरेको त होइन, नभ्याएर हो। म काठमाडौंबाहिर छु। नुवाकोटमा बाह्रमासे फिल्मको सुटिङ गरिरहेको छु। बाहिर हल्ला जे भए पनि पार्टीबाट त्यस्तो निर्देशन त छैन। पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति हेरेर सहयोग नगर्ने कि भन्ने हामी–हामीबीच कुरा भएको चाहिँ हो’, बिहीबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उत्तमले भने– ‘हामीलाई पार्टीले फिल्म क्षेत्रको प्रतिनिधि बनाएर पठाएको हो। त्यसैले त्यस्तो सल्लाह भएको हो। बहिष्कार नै गरेको भने होइन।’ उनले बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारले बनाएको मापदण्डको विरोधीसमेत नभएको बताए। ‘हामी यो मापदण्डको विरोधी होइनौं, शेरधन राईको पालामा हामीले नै पास गराएको हो। सुटिङ सकिएपछि बोर्डको मिटिङ जान्छु।’

केहीअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारी निकायका संस्थान, बोर्ड, आयोग आदिमा नियुक्तिका लागि कार्यगत अनुभव, शैक्षिक योग्यतालगायत विभिन्न मापदण्ड बनाइएको थियो। जसअनुसार चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेअनुसार सरकारले १३ आवेदकबाट निकितालाई नियुक्त गरेको थियो। न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण गरेको र फिल्म क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा १० वर्ष लागेको व्यक्तिले भाग लिन पाउने गरी मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेको थियो। अध्यक्षका लागि निकितासँगै उज्वल घिमिरे, सुचित्रा श्रेष्ठ, नरेशकुमार केसी, होतराज शर्मा, सुदीपकुमार रेग्मी, आयुष रिजाल (गोपाल), विशाल श्रेष्ठ, आलोककुमार तिवारी, मनीष पण्डित, योगेश घिमिरे (टीकाराम), चोपेन्द्रसागर पराजुली, सुष्मा थापा कार्कीले आवेदन दिएका थिए।

अर्का बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनले पनि बहिष्कार गरेको नभई समय अभावका कारण बोर्डको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताए। ‘म त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा हेटौंडामा छु। चुनावले नभ्याएर नगएको हुँ। पछि आउँछु भनेको छु, उनले भने– ‘पार्टीबाट पनि बहिष्कार गर्नु वा असहयोग गर्नु भन्ने खालको खबर आएको छैन।’

अर्का बोर्ड सदस्य अशोक प्यासी राईले भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामा आइसकेपछि भएका नियुक्तिहरु नमान्ने भन्ने पार्टीको विज्ञप्तिका कारण बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएको बताए। ‘नयाँ जनादेश आइसकेपछि भएका नियुक्तिहरु नमान्ने भन्ने पार्टीको विज्ञप्ति आएको छ। खासै मिटिङ भएको पनि छैन। बोर्डको मात्र होइन, गोरखापत्र संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानलगायतमा भएको नियुक्त नमान्ने भन्ने कुरा हो। यसमा पछि अदालतले स्टे अर्डर दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। तर, पार्टीबाटै विज्ञप्ति जारी गरेकाले त्यसकाविरुद्ध जान सकिएन’, राईले भने– ‘फेरि संयोगवश भ्याउन सक्ने स्थिति पनि भएन। अब पछि नयाँ आउने विभागीय मन्त्रीले कसरी लिन्छन् त्यो हेर्नुछ। फेरि सरकारले उहिले आवेदन मागेर नियुक्ति पनि ढिला गरिदियो।’

नेकपा एमाले सम्बद्ध जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष केशव भट्टराईले भने पार्टीले नै विज्ञप्ति निकालिसकेको हुनाले सदस्यहरु त्यसविरुद्ध अगाडि बढ्न नसकेको बताए। ‘हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका होइनौं, बोर्डको नियुक्तिको मात्रै विरोध गरेका पनि होइनौं, खालि प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेका हौं। पार्टी महासचिवले नै विज्ञप्ति निकालिसकेको हुनाले सदस्यहरुले त्यसविरुद्ध जानसक्ने कुरा हुँदैन। पार्टी महासचिवको विज्ञप्ति भनेको पार्टीको आधिकारी धारणा हो। पार्टीको धारणाभन्दा बाहिर चलचित्रकर्मी सदस्यहरु जान सक्दैनन्’, भट्टराईले भने– ‘यसमा बजारमा चर्चा भएजस्तो मेरो केही निर्देशन छैन। मलाई अनावश्यक मुछिन खोजिएको छ। यसमा मेरो केही भूमिका हुँदैन।’

बोर्डमा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ। सदस्य उत्तम केसीको पदावधि माघ १० गते सकिँदै छ भने बाँकी २ सदस्यको पदावधि करिब १ वर्ष बाँकी छ।

नवनियुक्त अध्यक्ष निकिता पौडेलले भने बोर्डका सदस्यहरुबाट पनि सहयोग पाउने आशा व्यक्त गरिन्। ‘हामी सबै चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बोर्डमा आएका हौं। त्यसैले व्यस्तता वा अन्य जे कारणले अहिले बैठकमा सहभागी हुन नसक्नु भए पनि उहाँहरुले चलचित्र क्षेत्रका लागि भए पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु –निकिताले भनिन्। उनले बिहीबार बसेको बोर्डको बैठकले केही सामान्य औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी गराइन्। बोर्डमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका २ र अर्थ मन्त्रालयका १ पदेन सदस्य तथा अन्य ३ सदस्य र अध्यक्ष गरी ७ जना हुन्छन्। ४ सदस्यको उपस्थितिपछि बैठक बसेको हो।

साभार: नेपाल समाचारपत्र [विदुर गिरी]